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अब एक ही केन्द्र पर बिजली से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान, PVVNL ने की हेल्प डेस्क की शुरूआत

लखनऊ, नेशनल जनमत ब्यूरो। 

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के राजस्व में लगातार बढ़ोत्तरी करते हुए विभागीय सफाई अभियान में जुटे प्रबंध निदेशक आशुतोष निरंजन ने उपभोक्ताओं के बीच बिजली विभाग की छवि को ठीक करने के लिए एक नई पहल की है, शुरूआत नोयडा से की गई है जिसे बाद में अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा।

बिजली विभाग में आए दिन आने वाली छोटी-बड़ी परेशानियों और उनकी वजह से उपभोक्ताओं को विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के चक्कर लगाने की जटिल और थकाऊ प्रक्रिया को देखते हुए नोयडा शहर में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की शुरूआत कर दी है।

नोयडा सेक्टर-18 स्थित हेल्प डेस्क का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इससे नोएडा के 2 लाख 30 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। किसी को नए कनेक्शन, भार बढ़वाने, नाम में बदलाव, बिल जमा कराना या निकलवाना, पीओएस मशीन से बिल जमा करना, मीटर से संबंधित शिकायत समेत अन्य जो भी समस्या है उसे यहां से दूर कराया जाएगा।

इस मौके पर एमडी आशुतोष निरंजन के साथ ही पीवीवीएनल के निदेशक (वाणिज्य) अरविंद राजवेदी, निदेशक (तकनीकी) राजकुमार,  मुख्य अभियंता सुरेंद्र कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता विवेक अग्रवाल और एके सिंह, अधिशासी अभियंता अजय कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

हेल्प डेस्क का उद्देश्य- 

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के एमडी आशुतोष निरंजन ने बताया कि बिजली किसी भी घर के लिए मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए उपभोक्ताओं की समस्या का शीघ्र निस्तारण ना होने पर आए दिन उपभोक्तओं और बिजली कर्मचारियों के बीच झगड़े की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक ही छत के नीचे उनकी तमाम समस्याओं के त्वरित निदान के लिए हेल्प डेस्क की शुरूआत की है। हेल्प डेस्क से अच्छे परिणाम मिलने पर इसे पश्चिमांचल में आने वाले अन्य शहरों में भी शुरू करने की योजना है।

विशेष बात यह है कि हेल्प डेस्क में शिकायत आने का मतलब है उस पर कार्रवाई होना। इस व्यवस्था में समस्या का निराकरण न होने पर वह समस्या या शिकायत एक निश्चित टाइम के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को फारवर्ड हो जाने का प्रावधान है।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि वो हेल्प डेस्क की रिपोर्ट खुद लेंगे और उपभोक्ताओं की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करवाने की प्रयास करेंगे।

इन समस्याओं का निस्तारण होगा हेल्प डेस्क में- 

1- नाम परिवर्तन

2- भार को बढ़ाने या घटाने के लिए

3- नये कनेक्शन के लिए

4- विद्युत मीटर से संबंधित परिवाद के लिए

5- विद्युट चोरी से संबधित शिकायत

6- स्थाई विद्युत कनेक्शन

7- बिल संसोधन संबंधी शिकायत

8- बिल की डुप्लीकेट कॉपी

9- पीओएस मशीन द्वारा कैशलेस भुगतान।

10- कनेक्शन का प्रकार बदलने के लिए।

11- क्योस्क मशीन द्वारा बिल का नकद भुगतान।

ग्रुप हाउसिंग में रहने वालों को मिलेगी राहत- 

जिले में ग्रुप हाउसिंग में रहने वालों का अब बिल्डर शोषण नहीं कर पाएंगे। विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रस्ताव पास हो जाएगा।

15 जुलाई से सोसायटियों में रहने वाले लोगों को अलग-अलग कनेक्शन देने शुरू कर दिए जाएंगे। इससे बिल्डर अनाप-शनाप बिल नहीं वसूल पाएंगे। यह बातें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सेक्टर-18 नोएडा में हेल्प डेस्क के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से कही।

उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से नोएडा की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले लोग अलग-अलग कनेक्शन देने की मांग कर रहे थे। लोगों का आरोप था कि उनसे 10 से 15 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल्डर पैसे वसूल रहे हैं।

इस मुद्दे पर गहनता से विचार करके विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। आयोग ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी है और उम्मीद है कि 11 जुलाई को होने वाली बैठक में इसे पास कर दिया जाएगा।

15 जुलाई से नई व्यवस्था के तहत कनेक्शन देने शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि, इसके लिए सोसायटी के 25 फीसदी आवंटियों को एकजुटता दिखानी होगी। यदि 25 फीसदी लोग कनेक्शन के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

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