नई दिल्ली, नेशनल जनमत ब्यूरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राष्ट्र संघ ने जमकर आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख ने भारत में गायों के नाम पर हो रही हिंसा, पत्रकारों की हत्या और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से वापस भेजने के रवैये पर पीएम मोदी निंदा की है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ के प्रमुख जैद राद अल हुसैन ने कहा कि भारत के गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया है कि भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला देश नहीं है, इसलिए भारत इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय कानून से अलग काम कर सकता है। उन्होंने कहा भारत का ये कदम अतंर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रावधानों के अनुसार नहीं होगा।
मानवाधिकार प्रमुख ने आगे कहा कि, प्रचलित कानून के आधार पर भारत रोहिंग्या मुसलमानों का उन देशों या उन इलाकों में सामूहिक निष्कासन नहीं कर सकता है जहां उन पर अत्याचार होने की आशंका है या फिर उन्हे निशाना बनाया जा सकता है।
गाय के नाम पर हिंसा खतरनाक-
सर्वे के मुताबिक भारत में इस समय 40 हजार रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। इनमें से 16 हजार लोगों ने शरणार्थी दस्तावेज भी प्राप्त कर लिए हैं। भारत में गाय के नाम पर हो रही हिंसा पर मानवाधिकार प्रमुख ने चिंता जताई। उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए इसे बेहद अफसोसजनक बताया।
वहीं हुसैन ने 6 सितंबर को हुई वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर दुख जताया। उनके लिए राहत की बात यह रही कि गौरी लंकेश की हत्या के बाद भारत के 12 शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए थे।।
हुसैन ने कहा कि म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा और अन्याय नस्ली सफाये की मिसाल मालुम पड़ती है। म्यामांर में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता प्रकट की।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए जैद राद अल हुसैन ने पहले 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की बरसी का उल्लेख किया और फिर म्यामांर में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की।
जैद राद अल हुसैन ने कहा, म्यामांर ने मानवाधिकार जांचकर्ताओं को जाने की इजाजत नहीं दी है, मौजूदा स्थिति का पूरी तरह से आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह स्थति नस्ली सफाए का उदाहरण प्रतीत हो रही है।
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