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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद झुका JNU प्रशासन, दिलीप यादव को मिला पीएचडी रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। नेशनल जनमत ब्यूरो  जेएनयू प्रशासन से ओबीसी हिस्सेदारी की मांग करने वाले दिलीप यादव को दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पीएचडी में रजिस्ट्रेशन और हॉस्टल दोनों मिल गया है। 27 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया था और उसके पहले 19 जुलाई को जेएनयू प्रशासन ने दिलीप का रजिस्ट्रेशन रोक दिया था,…

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OBC हिस्सेदारी मांग रहे दिलीप यादव JNU हॉस्टल से बाहर, छात्र बोले संघी AGENDA लागू कर रहे हैं कुलपति

नई दिल्ली। नेशनल जनमत ब्यूरो  आज दूसरे दिन भी प्रशासन ने कमरा नही खोला, हमारा कमरे के बाहर रहने का प्रोटेस्ट जारी रहेगा. जेएनयू प्रशासन ने कल माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय का भी ध्यान नही रखा था. आज हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट मोहित पांडेय को प्रशासन के साथ मीटिंग करने से गेट पर ही रोक दिया गया है…

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केन्द्र की शिक्षा नीति से बेरोजगार हुए पीएचडी धारकों का अभियान ‘मोदी हटाओ-पीएचडी बचाओ’

नई दिल्ली। नेशनल जनमत ब्यूरो ऐसा लगता है कि उच्च शिक्षा में दलितों-पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यूनिवर्सिटी के खुले माहौल में दलित- पिछड़े- आदिवासी और गरीब घर के छात्र नए विचारों को जानकर सरकार की मानसिकता पर हमला बोलते हुए वंचित पृष्ठभूमि के छात्र सरकारों से अपनी हिस्सेदारी…

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चौंकाने वाला सच, MBBS, MD नहीं सिर्फ PHD डिग्री वालों को ही है ‘डॉक्टर’ लिखने का हक

नई दिल्ली। नेशनल जनमत ब्यूरो एमबीबीएस हों या एमडी-एमस,आयुर्वेद हों या होम्योपैथी डिग्री वाले इन सभी लोगों को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की अनुमति नहीं है. यह जानकारी आयुष मंत्रालय के खुलासे में हुई है. सिर्फ पीएचडी डिग्री धारी लोग ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं. एक राष्ट्रीय समाचार पत्र द्वारा डाली गई आईटीआई के…

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उच्च शिक्षा में OBC को रोकने की साजिश, UGC ने एमफिल-पीएचडी के लिए नेट अनिवार्य किया

नई दिल्ली। नीरज भाई पटेल (नेशनल जनमत)  उच्चशिक्षण संस्थानों में पढ़ लिखकर पहुंच रहे बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बुरी खबर है. अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी और एमफिल करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), राज्य पात्रता परीक्षा (SET) और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET) को अनिवार्य कर दिया है. ये नियम ज्यादातर…

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