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सामाजिक न्याय की दिशा में CM नीतीश का बड़ा कदम, बिहार में संविदा और कांट्रेक्ट भर्ती पर भी आरक्षण लागू

नई दिल्ली/पटना, नेशनल जनमत ब्यूरो। 

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब बिहार में संविदा के साथ ही आउटसोर्सिंग के तहत किए जा रहे कार्यों में भी आरक्षण की शर्तें लागू कर दी हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट के प्रधान सचिव ने कहा कि रोस्टर के अनुसार आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू होगा।

नीतीश सरकार का यह कदम निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग और आंदोलन को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी तक बिहार तो क्या पूरे देश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू नहीं था।

सरकार विभिन्न कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों की सेवा लेती है, अब बिहार एक मात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां ऐसी सेवा में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।

किसको कितना है आरक्षण –

अनूसूचित जाति : 16, अनुसूचित जनजाति : 01, अति पिछड़ा वर्ग : 18, पिछड़ा वर्ग : 12, पिछड़ा वर्ग महिला : 03.

इन सभी कोटे में 35 फीसदी महिलाओं, चार फीसदी नि:शक्त और दो फीसदी स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती और नतीनी के लिए आरक्षित है।

कुल 10 फैसलों पर लगी मुहर- 

राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कुल दस एजेंडों पर मुहर लगी है जिनमें प्रकाशोत्सव समापन समारोह के लिए दो टेंट सिटी बनाने के लिए 52 करोड़ की स्वीकृति और आठ हजार नवनियुक्त सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए आठ बीएमपी केंद्रों में एक-एक हजार क्षमता के प्रशिक्षण केंद्र निर्माण के लिए राशि स्वीकृत शामिल है।

इसके अलावा छह पॉलिटेक्निक संस्थानों में नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति और कैमूर भभुआ न्यायमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय मोहनिया में सिविल जज और मुंसिफ के एक एक पद के अलावा न्यायिक दंडाधिकारी के दो पद सृजन के लिए 41 लाख चार हजार सात सौ राशि स्वीकृत शामिल है।

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