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4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी गुजरात की BJP सरकार, युवाओं को सस्ता लोन का वादा छलावा- हार्दिक पटेल

नई दिल्ली, नेशनल जनमत ब्यूरो।

गुजरात सरकार ने गैर आरक्षित वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी देन की बात कही है। आयोग का मकसद गुजरात में युवाआों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। आयोग के गठन की मंजूरी पर पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल ने सरकार पर निशाना साधा है।

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आज कहा कि खुद के ऊपर चार लाख करोड़ के कर्ज का बोझ रखने वाली गुजरात सरकार वाओं को सस्ता ऋण कैसे उपलब्ध कराएगी।

राज्य सरकार के साथ पाटीदार आंदोलन के मुद्दों के समाधान के साथ हुई बैठक में शामिल रहे हार्दिक ने गुजरात सरकार पर हमला करते हुए कहा, सरकार ने अब तक पाटीदार समुदाय से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया है।

हार्दिक पटेल ने गैर आरक्षित वर्ग आयोग के गठन पर कहा, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के समय घोषित मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना से अलग कुछ भी नहीं है।

हार्दिक पटेल के मुताबिक, केवल कैबिनेट की आज मंजूरी भर से इसका गठन नहीं हो पायेगा क्योंकि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है और इसके लिए इसे विधानसभा से पारित भी कराना होगा।

दूसरी बात पहले से ही चार लाख करोड़ के कर्ज में डूबी गुजरात सरकार युवाओं को कितना सस्ता कर्ज उपलब्ध करा पायेगी। इसने हमारी अन्य मांगों पर भी अब तक कुछ भी ठोस काम नहीं किया है, इसलिए सरकार की जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। हार्दिक पटेल ने जोर देकर कहा कि सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

आपको बता दें, गुजरात में पाटीदार समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है जिसके चलते कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। साल 2015 में आरक्षण की मांग कर रहे पाटीदार समुादाय के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया था। पुलिस की तरफ से कई गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में पाटीदार समुदाय के 14 युवकों की मौत हो गई थी।

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