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सशक्त पुलिस का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ नहीं, जनाक्रोश दबाने के लिए किया जाएगा-मायावती

नई दिल्ली, नेशनल जनमत ब्यूरो।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों में पुलिस सुधार के लिए पैकेज देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अगले तीन साल में 25060 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा।

केंद्र सरकार द्वारा पुलिस सुधार पर इतनी भारी भरकम राशि की घोषणा करने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर सवालिया निशान उठाए हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की निंदा करते हुए कहा, पुलिस का मनोबल ऊँचा रखने के लिए जरूरी है कि देश में कानून का राज हो।

बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि केंद्र और प्रदेशों की बीजेपी सरकारें अपराधियों को दंडित करने की जगह उन्हें संरक्षण दे रही हैं।
मायावती ने आगे कहा, आशंका यह भी है कि सशक्त पुलिस का इस्तेमाल भी अपराधियों के खिलाफ करने की बजाए जनता और जनाक्रोश को दबाने के लिए तो नहीं किया जाएगा? बीजेपी सरकारों की कार्यशैली से यह आशंका और प्रबल हो जाती है।

मायावती ने आगे कहा, पुलिस को भी सिर्फ आधुनिक संसाधन और हथियारों से सशक्त करने की जगह उसका राजनीतिक इस्तेमाल बंद करने, मनोबल बढ़ाने और कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा, कानून को अपने हाथ में लेने व कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने के बजाय उन्हें कानूनी तौर पर दण्डित किया जाये लेकिन इस मामले में केन्द्र समेत भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नाकाम साबित हुई है।

यूपी के डीजीपी के कार्यकाल के बारे में बोलते हुए बसपा प्रमुख ने कहा, यूपी में आखिरी समय तक यह तय न कर पाना कि डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाया जाए या नए को नियुक्त किया जाए, सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति का प्रतीक है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार अनिर्णय की स्थिति में है।

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