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राजस्थान: बेईमानी और कामचोरी का आरोप लगाकर दलितों-पिछड़ों को नौकरी से बाहर करने की तैयारी

नई दिल्ली / जयपुर। नेशनल जनमत ब्यूरो।

यूपी की तरह अब राजस्थान की भाजपा सरकार भी कामचोरी और बेईमानी की आड़ में दलित , पिछड़े आदिवासी और मुसलमान कर्मचारियों को नौकरियों से बाहर करने की योजना पर काम कर रही है. इससे पहले यूपी में भाजपा की योगी सरकार भी इस तरह का नियम बना चुकी है. भाजपा सरकारों द्वारा इस तरह का नियम बनाने से दलित , पिछड़ी आदिवासी और मुसलमान समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव की संभावना बढ़ गई है.

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वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने वसुंधरा सरकार के इस फैसले को दलितों- पिछड़ों- आदिवासियों के खिलाफ बताया- 

जाने-माने पत्रकार उर्मिलेश राजस्थान सरकार के इस फैसले को संविधान और मानवीय मूल्यों का विरोधी बताते हुए कहते हैं कि ‘ राजस्थान सरकार एक तरफ तो कह रही है कि ये नियम उन लोगों के लिए है जो कामचोर है या बेईमान हैं लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये नियम उन लोगों पर थोप रही है जो 50 साल की आयु पूरी कर चुके हैं. वसुंधरा सरकार की नियत साफ नहीं है. दरअसल सरकार चाहती है कि जिस तरह से निजी क्षेत्रों में 50 साल की उम्र में नौकरी से हटाने का चलन है वो चलन अब सरकारी नौकरियों में भी आ जाऐ. राजस्थान सरकार का ये नियम उदारीकरण की नीतियों को आत्मसात करने वाला नियम है.

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इसके अलावा चूंकि भाजपा सरकार को आरक्षण विरोधी सरकार के तौर पर जाना जाता है. और इस तरह का नियम बनाकर भाजपा ने अपनी इसी छवि को और मजबूत किया है. भाजपा सरकार के इस नियम से दलितों, पिछड़ों,आदिवासियों, और मुसलमानों के साथ नौकरियों में भेदभाव होने की संभावना है. संसद से लेकर सड़क तक राजस्थान सरकार की इस योजना का विरोध होना चाहिए.’

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युवा सामाजिक चिंतक धर्मवीर गगन इस मामले में टिप्पणीं करते हुए कहते हैं कि राजस्थान भाजपा सरकार 50 साल की आयु पूरी कर चुके दलितों, पिछड़ों,आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों को परेशान करने के लिए ही इस तरह का नियम ला रही है. भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है और राजस्थान की वसुंधरा सरकार ..आरक्षण विरोधी सरकार है.

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