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UPPSC के गेट पर ‘यादव आयोग’ लिखने वालों के राज में APO पद पर 40 फीसदी ब्राह्मणों का चयन

इलाहाबाद/नई दिल्ली। नेशनल जनमत ब्यूरो। 

लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के गेट पर ‘यादव आयोग’ लिखने वाले जातिवादी गिरोहों को अब लोक सेवा आयोग पर ‘ब्राह्मण आयोग’ लिख देना चाहिए। आपको याद होगा कि झूठ का भ्रमजाल बनाकर लोकसेवा आयोग की परीक्षा में 86 में से 56 यादव एसडीएम सिलेक्ट होने की सूची वायरल की गई। जबकि सत्यता ये है कि यूपीएससी चेयरमैन अनिल यादव के पूरे कार्यकाल में ही 56 यादव एसडीएम चयनित नहीं हुए।

इसी भ्रमजाल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने मंचों से अखिलेश सरकार के जातिवाद के तौर पर खूब भुनाया। यूपीपीएससी चेयरमैन अनिल यादव के त्रिस्तरीय आरक्षण प्रणाली पर उस समय जातिवादियों ने खूब हो हल्ला मचाया था। अब उन आरक्षण विरोधियों को लोक सेवा आयोग का परिणाम जरूर देख लेना चाहिए।

योगी सरकार आते ही लोक सेवा आयोग के रिजल्ट पर ब्राह्मण वर्चस्व हावी हो चुका है। हाल में ही घोषित की गई एपीओ यानि अदालतों में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए आए परीक्षा परिणामों में 40 फीसदी सीटों पर केवल ब्राह्मण अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

62 फीसदी सवर्णों का चयन- 

इसी सूची में चयनित 372 अभ्यर्थियों में 62 प्रतिशत सवर्णों का चयन किया गया है। जिसमें अकेले 40 प्रतिशत ब्राह्मण हैं। जबकि 27 प्रतिशत की जगह सिर्फ 23 प्रतिशत ओबीसी के लोगों का चयन हुआ है।

समझिए यादव आयोग लिखने का सच- 

2012 की जिस पीसीएस परीक्षा को लेकर ये शोर मचाया गया था. उसकी सच्चाई ये है कि इस परीक्षा में कुल 379 पद थे. जिसमें से सिर्फ 30 पद ही एसडीएम पद के लिए स्वीकृत थे. इन 30 पदों पर यादव जाति के सिर्फ 5 उम्मीदवार ही चयनित हुए थे.

इससे साफ हो गया कि अखिलेश सरकार के खिलाफ अन्य पिछड़ी जातियों को भड़काने के लिए इंडिया टुडे और आजतक इस खबर को जोर शोर से उठाया था.

 

 

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