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BJP सरकार की जातिवादी नीति के कारण, दलितों-पिछड़ों को झूठे मामलों मेें जेल भेजा जा रहा है- मायावती

लखनऊ, नेशनल जनमत ब्यूरो। 

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से नियुक्तियों से लेकर ट्रांसफर-पोस्टिंग में बीजेपी सरकार पर जातिवादी होने के आरोप लगते रहे हैं। इससे एक कदम आगे बढ़कर बसपा अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार पर दलितों-पिछड़ों को झूठे मुकदमों में जेल भेजने का गंभीर आरोप मढ़ दिया ।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) की तर्ज पर बनाये गये यूपीकोका (उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) का इस्तेमाल सर्वसमाज के गरीबों, दलितों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होगा.

बसपा ने किया यूपीकोका का विरोध- 

इस कारण बसपा इस नए कानून का विरोध करती है तथा व्यापक जनहित में इसे वापस लेने की मांग करती है. मायावती ने एक बयान में आरोप लगाया कि प्रदेश में वर्तमान में भाजपा सरकार की द्वेषपूर्ण और जातिवादी नीति के कारण पूरे प्रदेश में कानून का बहुत बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है और खासकर निर्दोष दलितों, पिछड़ों और अन्य को झूठे मामलों में जेल भेजा जा रहा है.

बयान में कहा गया कि उर्दू में शपथ ग्रहण करने पर बसपा के अलीगढ़ के पार्षद पर सांप्रदायिक भावना भड़काने का गलत आरोप लगाकर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो कि अन्याय है.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा अपराधियों और माफियाओं को चिह्नित करने का जो काम किया गया है, उसमें भी इसी प्रकार का राजनीतिक द्वेष और जातिगत भेदभाव किया गया है.

कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं योगी- 

इससे प्रदेश सरकार की असली मंशा बेनकाब हो जाती है और यह आशंका प्रबल होती है कि यूपीकोका का अनुचित और राजनीतिक इस्तेमाल अवश्य ही किया जाएगा. मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है.

मालूम रहे कि राज्य मंत्रिपरिषद ने हाल ही में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी. यूपीकोका के विधेयक का प्रारूप महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून-1999 (मकोका) का अध्ययन करके तैयार किया गया है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज कायम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागिरी और समाज में अशांति फैलाने वाले तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ विशेष अभियान के तहत कठोर कार्रवाई हो.

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